उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार और सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
बेसिक शिक्षा के लिए प्रमुख घोषणाएं
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: 680 विद्यालयों का उच्चीकरण कर कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय: 57 नए विद्यालयों की स्वीकृति, जिनमें से 22 का निर्माण जारी (लागत: ₹25 करोड़)।
- अवस्थापना विकास: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹2000 करोड़ का प्रस्ताव।
- स्मार्ट शिक्षा: पीएमश्री योजना के तहत ₹580 करोड़ और स्मार्ट स्कूल विकास के लिए ₹300 करोड़ की व्यवस्था।
- छात्र सहायता: स्कूल बैग के लिए ₹350 करोड़, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए ₹168 करोड़ और परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ₹38 करोड़।
माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रमुख घोषणाएं
- समग्र शिक्षा अभियान: ₹666 करोड़ का प्रस्ताव।
- विद्यालय भवन निर्माण और विस्तार: राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹479 करोड़।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए सुविधाएं: ₹150 करोड़।
- डिजिटल पुस्तकालय: ₹80 करोड़।
- सैनिक स्कूल: लखनऊ में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के लिए ₹25 करोड़।
उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख घोषणाएं
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान: ₹600 करोड़ की व्यवस्था।
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: मेधावी छात्राओं के लिए ₹400 करोड़।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना: ₹100 करोड़ का प्रावधान।
- नए विश्वविद्यालय की स्थापना: विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के लिए ₹50 करोड़।
- राजकीय महाविद्यालयों का विकास: ₹52 करोड़।
- संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा
- संस्कृत पाठशालाओं के लिए ₹13 करोड़ और संस्कृत छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए ₹20 करोड़।
- सैनिक स्कूल एवं एनपीएस एकेडमी
- गोरखपुर में नया सैनिक स्कूल और एनसीसी अकादमी (₹20 करोड़)।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।